बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड में होंगी बंपर भर्तियां, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभागों से मांगे प्रस्ताव
मनोज शर्मा
उत्तराखंड मैं अब भर्तियों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है राज्य सरकार ने सभी प्रमुख सचिव और सचिवों से अपने अधीन विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे हैं।
उत्तराखंड मैं अब भर्तियों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है राज्य सरकार ने सभी प्रमुख सचिव और सचिवों से अपने अधीन विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे हैं, लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर विभाग ने खुद ही भर्ती एजेंसियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं, सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश भगोली ने बुधवार को यह आदेश जारी किए, उन्होंने प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजिए निर्देश में अधीनस्थ विभागों से भर्ती के प्रस्ताव शीघ्र देने को कहा है,
शैलेश बगोली ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर एवं अवर अधीनस्थ और उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता चयन परीक्षा से संबंधित रिक्त पदों को प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भर्तियों के प्रस्ताव सीधी भर्ती आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं सीम पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल के भीतर 20000 रिक्त पदों पर नौकरियां देने का ऐलान किया था किंतु इस बीच जुलाई 22 में भर्ती मे घपले-घोटालों का भंडाफोड़ होने से भर्ती प्रक्रिया थोड़ा रुक गई थी, सरकार ने अब इसमें तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्तियों को लेकर गंभीर हैं,
बेरोजगार युवाओं को इन पदों पर जल्द नौकरियों का मौका मिले इस बाबत में भर्ती एजेंसियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं, अब वे विभाग वार्ड रिक्त पदों पर ब्यौरा जुटाने के लिए समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं इस तैयारियों के सिलसिले में सीएम के सचिव भगोली ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिव को अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों का डाटा तैयार रखने के निर्देश दिए हैं सरकारी विभागों में विभिन्न सम वर्गों के लगभग 29000 से ज्यादा पद खाली है,
अक्टूबर 22 में कार्मिक विभाग ने आंकड़े मांगे थे जिनमें से डेढ़ दर्जन विभाग ने उपलब्ध करा दिया था इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज में सबसे ज्यादा पद खाली हैं, यदि निगम निकायों और प्राधिकरण को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या 38000 के भी पार जा सकती है, इसके अलावा राज्य में करीब 22000 पद आउट सोर्स से भरे गए हैं।
