देहरादून DM की चेतावनी आवश्यक सेवाओं को बाधित करने वाले किसी भी कर्मचारी पर एस्मा (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अशोक गिरी
देहरादून जिले में विद्युत विभाग के अभियंताओं द्वारा कार्य बहिष्कार की खबरों के बीच जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जनहित में आवश्यक सेवाओं को बाधित करने वाले किसी भी कर्मचारी पर एस्मा (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीएम बंसल ने दो टूक कहा – “सब स्टेशन हमारे; इलाका हमारा; जनमन हमारे”, साथ ही प्रशासन को कमजोर समझने वालों को यह संदेश दिया कि “मजबूरी, मौनता, निष्क्रियता – दून प्रशासन का परिचय नहीं है।”
धरना-प्रदर्शन पर 200 मीटर परिधि में रोक
डीएम ने बताया कि किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन को जिला मुख्यालय परिसर से 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया है कि नियम उल्लंघन की स्थिति में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।
वैकल्पिक इंतज़ाम और 24×7 कंट्रोल रूम के निर्देश
प्रशासन ने अधीक्षण अभियंता को तलब कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने आपात स्थिति के लिए 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय रखने को कहा है, जिससे आमजन को कोई असुविधा न हो।
उन्होंने कहा, “हमारे होते हुए जिले में महिला, बुजुर्ग, बच्चों पर विद्युत संकट स्वीकार्य नहीं है। भयादोहन की स्थिति में भी हम विद्युत आपूर्ति करवाना जानते हैं। प्रशासन अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों से भली-भांति परिचित है।”
कार्मिकों के असामाजिक व्यवहार की शिकायत
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के उप मुख्य अधिकारी (कार्मिक) द्वारा डीएम को भेजे गए पत्र में बताया गया कि आंदोलनकारी अभियंताओं द्वारा मुख्यालय परिसर में गाली-गलौच, छीना-झपटी, और अभद्र व्यवहार किया गया। इससे कार्यालयीन कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई है और परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है।
सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश
इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने मुख्यालय (गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून) में उचित संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे
अंतिम चेतावनी
डीएम बंसल ने सख्त संदेश देते हुए कहा, “कोई भी कर्मचारी वर्ग इतना बाहुबल नहीं रखता कि जनमानस को आवश्यक सेवाओं से वंचित रख सके।” उन्होंने अभियंताओं को आगाह किया कि अनुशासनहीनता की स्थिति में सेवा नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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