सरकारी सेवा अब प्रत्येक वर्ष 5% होंगी महंगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने की तैयारी,

मनोज शर्मा

सरकारी महकमे की सेवाओं पर अब प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से यूजर चार्ज में 5% की बढ़ोतरी होगी, कैबिनेट ने वित्त विभाग के यूजर चार्ज बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है,

उत्तराखंड मैं सरकारी-सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है, इसे अपराध घोषित करते हुए अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है,

कैबिनेट ने इसके लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है सरकारी सेवाओं पर अब प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से यूजर चार्ज 5% बढ़ जाएगा, सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण अध्यादेश 2023 समेत 33 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है,

प्रेस वार्ता में सचिव गोपन शैलेश बगोली ने बताया कि जमीनों और परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए फैसला लिया गया है, अवैध कर्ज़ों के मामले में तुरंत सुनवाई के लिए सरकार स्पेशल कोर्ट गठित करेगी,

ऐसे मुकदमे लंबे समय तक लंबित ना रहे इसके लिए जिला सत्र न्यायालय में किसी एक कोर्ट को भी नामित किया जाएगा, राजस्व विभाग इसके लिए नियमावली बनाने जा रहा है,

अवैध कब्जे करने वाले पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, यह कमेटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को सिफारिश करेगी, इसके बाद ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अध्यादेश के तहत कार्यवाही की जाएगी

सरकारी महकमे की सेवाओं पर अब प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से यूजर चार्ज में 5% की बढ़ोतरी होगी, कैबिनेट ने वित्त विभाग के यूजर चार्ज बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इनमें अस्पतालों का ओपीडी का पर्चा, विभिन्न प्रमाण पत्र आरटीओ में लाइसेंस व पंजीकरण शुल्क नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि शामिल है।