सीएम धामी का एक्शन मोड: अधीक्षण अभियंता निलंबित । सीएम धामी ने कहा जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां से भागेंगे उन्हें कतई बक्सा नहीं जाएगा ।
सीएम धामी का एक्शन मोड: अधीक्षण अभियंता निलंबित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल में कुमाऊं मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन में लापरवाही के आरोप में अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इससे पहले थराली में भी उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि “जो अधिकारी जिम्मेदारियों से भागेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।”
जल जीवन मिशन में देरी बनी सस्पेंशन की वजह
बैठक में काशीपुर में जल जीवन मिशन की प्रगति पर सवाल उठे। जिलाधिकारी ने बताया कि अधीक्षण अभियंता आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और काम में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। इस पर सीएम धामी ने नाराजगी जताते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।
छह जिलों के विकास कार्यों की हुई समीक्षा
नैनीताल में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीएम धामी ने कहा कि योजनाएं ज़मीन पर दिखनी चाहिए, सिर्फ कागज़ों पर नहीं। अधिकारियों को जनता दरबार और चौपाल लगाकर फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, 1064 नंबर एक्टिव
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1064 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। उन्होंने अधिकारियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑफिस में रहने की सख्त हिदायत दी ताकि आम जनता आसानी से अपनी समस्याएं रख सके।
जमरानी बांध और सूखाताल पर खास फोकस
बैठक में जमरानी बांध परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मास्टर प्लानिंग पूरी हो चुकी है और मानसून से पहले बांध निर्माण शुरू किया जाएगा। वहीं, सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण को भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला बूस्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का बजट दोगुना कर दिया गया है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के मास्टर प्लान पर कार्य प्रगति पर है। सीमा क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं मिलेगा बचाव का मौका
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में विजिलेंस व्यवस्था को सशक्त किया जा रहा है। अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलेगा, लेकिन सजा भी कड़ी होगी। सरकार अब हर स्तर पर डायरेक्ट एक्शन लेगी।
अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिलेगा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से समन्वय के साथ काम कर “सबका साथ, सबका विकास” के मूल मंत्र को साकार करने की अपील की।
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