Land Jihad पर धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला, नपेंगे वो अधिकारी जिनके कार्यकाल में जंगल में बनीं अवैध मजारें
मनोज शर्मा
उत्तराखंड में मजार जेहाद को लेकर धामी सरकार सख्त कदम उठा रही है। अवैध मजारों को हटाने के बाद अब वन विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के पर नजरें तिरछी हो गयी हैं जिनके कार्यकाल में जंगलों में यह अवैध मजार बनायी गयी।
उत्तराखंड में मजार जेहाद को लेकर धामी सरकार सख्त कदम उठा रही है। अवैध मजारों को हटाने के बाद अब वन विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के पर नजरें तिरछी हो गयी हैं जिनके कार्यकाल में जंगलों में यह अवैध मजार बनायी गयी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ‘लैंड जीहाद’ पर बड़ा फैसला लिया है।धामी सरकार मे अब उन अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित किया जा रहा है जिनके कार्यकाल में वन विभाग की जमीन पर मजार बनाई गई। इसके लिए पुरानी तस्वीरों से वर्तमान जगह का मिलान किया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक वन पंचायत और सामुदायिक वानिकी तथा अतिक्रमण मामले देख रहे नोडल अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सरकारी जमीनों पर मजार जिहाद के मामले में अब उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गाज गिरेगी जिनके कार्यकाल में यह अवैध निर्माण हुआ है।
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